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छग : मोबाइल कंपनियों को 6 सौ करोड़ रुपये, शिक्षाकर्मियों को कुछ नहीं

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की कैबिनेट ने मंगलवार को कई फैसले लिए। इसमें मोबाइल कंपनियों को छह सौ करोड़ रुपये देने, डीजी के तीन पद बढ़ाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजने जैसे फैसले लिए गए। लेकिन शिक्षाकर्मियों के लिए कोई भी फैसला नहीं लिया गया। भीतरी सूत्रों के मुताबिक, बैठक में कई मंत्रियों ने इसका विरोध भी किया। इसके बावजूद प्रस्ताव पास करा लिए गए। 

राज्य सरकार ने 14वें वित्त आयोग के मद में केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में से 600 करोड़ रुपये मोबाइल कंपनियों को देने का फैसला किया है। जिन कंपनियों को ये राशि दी जाएगी, उनमें निजी कंपनियां भी शामिल हैं।

दरअसल राज्य सरकार ने तीन सालों में 55 लाख मोबाइल बांटने का फैसला किया है। इन मोबाइल को कनेक्टिविटी देने के लिए नए टॉवर लगाने में ये राशि खर्च की जाएगी।

योजना का ऐलान करते समय सरकार ने विधानसभा में कहा था कि कनेक्टिविटी देने के लिए मोबाइल कंपनियां स्वयं के खर्च पर टॉवर स्थापित करेंगी। लेकिन मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसमे बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने अपने खर्च पर टॉवर लगाने का फैसला किया है। 14वें वित्त आयोग की राशि ग्राम पंचायतों के विकास के लिए सीधे पंचायतों को दी जाती है। छत्तीसगढ़ में लगभग 20 हजार ग्राम पंचायतें हैं। इस लिहाज से प्रत्येक ग्राम पंचायत के विकास के हिस्से की लगभग 30 लाख रुपये की राशि मोबाइल टॉवर लगाने में खर्च होगी।

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