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राजनाथ ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की समीक्षा की

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नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिह ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 17 राज्यों में चलाए जा रहे मौजूदा विकास कार्यक्रम की समीक्षा की।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजनाथ सिंह ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) की समीक्षा के लिए फील्ड स्तर के अधिकारियों के साथ चर्चा की।

बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर और किरन रिजीजू, गृह सचिव राजीव गौबा, विशेष सचिव सीमा प्रबंधन बी.आर. शर्मा और गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

बीएडीपी की शुरुआत 1986-87 में हुई थी और इसका शुरुआती उद्देश्य पाकिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्रों जैसे जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में विशेष विकास की जरूरतों को पूरा करना था।

बीएडीपी को 17 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में लागू किया गया था। इन राज्यों के एक भाग से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है।

हजारों लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे अनधिगम्य क्षेत्रों में रहते हैं। बीएडीपी के अंतर्गत राज्यों को 100 प्रतिशत नन-लेपसेबल विशेष केंद्रीय सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इसके लिए 770.97 करोड़ रुपये जारी किए जाने का अनुमान है।

 

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