नई दिल्ली: केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि सरकार शहर में चल रहे सीलिंग अभियान से व्यापारियों को राहत दिलाने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में संशोधन पर विचार कर रही है।
संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हितकारकों से बैठक करने के बाद उन्हें संशोधन के लिए प्रस्ताव मिले हैं और यह शुक्रवार को होने वाली दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में पारित होंगे।
प्रस्ताव पारित होने के बाद संशोधनों के सम्बंध में एक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और लागू होने से पहले इसे सार्वजनिक क्षेत्र में चस्पा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिसूचना को सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करने की समय-सीमा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 45 दिन से तीन दिन करने का निर्णय लिया गया है।
वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति आवासीय भवनों को व्यापारिक उद्देश्य से उपयोग करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सीलिंग अभियान चला रही है और इसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत तीन नगर पालिकाओं द्वारा लागू किया गया है।
–
संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हितकारकों से बैठक करने के बाद उन्हें संशोधन के लिए प्रस्ताव मिले हैं और यह शुक्रवार को होने वाली दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में पारित होंगे।
प्रस्ताव पारित होने के बाद संशोधनों के सम्बंध में एक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और लागू होने से पहले इसे सार्वजनिक क्षेत्र में चस्पा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिसूचना को सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करने की समय-सीमा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 45 दिन से तीन दिन करने का निर्णय लिया गया है।
वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति आवासीय भवनों को व्यापारिक उद्देश्य से उपयोग करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सीलिंग अभियान चला रही है और इसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत तीन नगर पालिकाओं द्वारा लागू किया गया है।
–