लोकतंत्र का चौथा स्तंभ संकट में: पत्रकारिता का गौरव, पत्रकार की पीड़ा और व्यवस्था से सवाल: अशोक कुमार नवरत्न वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद

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राष्ट्रीय प्रेस दिवस विशेष संपादकीय….

लोकतंत्र का चौथा स्तंभ संकट में: पत्रकारिता का गौरव, पत्रकार की पीड़ा और व्यवस्था से सवाल

लेखक: अशोक कुमार नवरत्न
वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद

16 नवंबर केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के महत्व को स्मरण करने का दिन है। वर्ष 1966 में इसी दिन भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। तभी से प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर पत्रकारिता की स्वतंत्रता, उसकी जिम्मेदारियों और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी भूमिका पर विमर्श होता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ वास्तव में उतना ही मजबूत है, जितना सार्वजनिक मंचों से बताया जाता है? या फिर इस स्तंभ को अपने कंधों पर संभालने वाला पत्रकार ही भीतर से टूटता जा रहा है?

लोकतंत्र की मजबूती केवल संसद, सरकार और न्यायपालिका से सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि एक स्वतंत्र और जवाबदेह मीडिया भी उसकी अनिवार्य शर्त है। पत्रकारिता का दायित्व सत्ता से सवाल पूछना, समाज की समस्याओं को सामने लाना, वंचितों की आवाज बनना और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देना है। लेकिन विडंबना यह है कि आज पत्रकारिता के मूल सरोकारों के साथ-साथ स्वयं पत्रकार का अस्तित्व भी अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ है।

मिशन से बाजार तक पहुंचती पत्रकारिता

एक समय था जब पत्रकारिता को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम और जनसेवा का मिशन माना जाता था। पत्रकार अपनी लेखनी के माध्यम से अन्याय, शोषण और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाता था। आज मीडिया के स्वरूप में व्यापक बदलाव आया है। समाचारों की प्राथमिकता पर बाजार, विज्ञापन, टीआरपी, व्यूज और सर्कुलेशन का दबाव दिखाई देने लगा है।

बड़े मीडिया संस्थानों में भी पत्रकारों की नौकरी की सुरक्षा, वेतन और सेवा शर्तें चिंता का विषय हैं। वहीं छोटे और मझोले समाचार पत्रों की स्थिति कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। जिला, तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत अनेक पत्रकार बेहद कम मानदेय अथवा बिना नियमित वेतन के काम करने को विवश हैं। उनसे खबरों के साथ विज्ञापन जुटाने की अपेक्षा भी की जाती है। सवाल यह है कि जिस पत्रकार से समाज की आवाज बनने की उम्मीद की जाती है, उसे सम्मानजनक जीवन और सुरक्षित भविष्य देने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?

छोटे और मझोले समाचार पत्रों की उपेक्षा क्यों?

देश में छोटे और मझोले समाचार पत्र लोकतंत्र की जमीनी आवाज हैं। ये वे समाचार पत्र हैं जो महानगरों की चमक-दमक से दूर गांव, कस्बे और छोटे शहरों की वास्तविक समस्याओं को प्रमुखता से प्रकाशित करते हैं। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, किसानों की परेशानी और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही जैसे मुद्दे इन्हीं माध्यमों से व्यापक समाज तक पहुंचते हैं।

इसके बावजूद सरकारी विज्ञापन, आर्थिक सहायता, संसाधनों और नीतिगत अवसरों के वितरण में छोटे एवं मझोले समाचार पत्रों की चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। सीमित संसाधनों में प्रकाशन जारी रखना, कर्मचारियों को भुगतान करना और तकनीकी बदलावों के साथ कदम मिलाना आसान नहीं है। यदि जमीनी पत्रकारिता करने वाले इन संस्थानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में ठोस पहल नहीं हुई तो स्थानीय जनसमस्याओं को सामने लाने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम कमजोर पड़ सकता है।

ग्रामीण पत्रकार: जिम्मेदारी अधिक, सुविधाएं सबसे कम

पत्रकारिता का वास्तविक चेहरा गांवों और छोटे शहरों में दिखाई देता है। वहां का पत्रकार स्थानीय समस्याओं को नजदीक से देखता है और उन्हें समाज तथा शासन के सामने लाता है। लेकिन उसी पत्रकार के पास न पर्याप्त सुरक्षा है, न नियमित वेतन और न ही स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था।

किसी पत्रकार के साथ दुर्घटना हो जाए, वह बीमार पड़ जाए या किसी विवाद के कारण कानूनी परेशानी में फंस जाए तो उसके परिवार के सामने आर्थिक और सामाजिक संकट खड़ा हो जाता है। क्या पत्रकारिता में योगदान देने वाले इन लोगों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जो उनके सम्मानजनक जीवन और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके?

सच लिखने की कीमत और पत्रकारों की सुरक्षा

पत्रकारिता का सबसे बड़ा धर्म सच को सामने लाना है, लेकिन आज सच लिखना अनेक परिस्थितियों में जोखिम भरा होता जा रहा है। खनन, रेत, भू-माफिया, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को धमकियों, हमलों और कानूनी दबावों का सामना करना पड़ता है।

भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व सदस्य के रूप में देश के विभिन्न हिस्सों से पत्रकारों से संबंधित अनेक शिकायतों और पीड़ादायक परिस्थितियों को देखने-समझने का अवसर मिला है। यह अनुभव बताता है कि पत्रकारों की सुरक्षा का प्रश्न केवल किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ विषय है।

पत्रकार के विरुद्ध किसी शिकायत या आरोप की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन पत्रकारिता के कार्य को दबाने के लिए धमकी, हिंसा या कानून के दुरुपयोग की किसी भी स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानूनी और संस्थागत व्यवस्था समय की आवश्यकता है।

डिजिटल क्रांति और विश्वसनीयता की चुनौती

डिजिटल मीडिया ने पत्रकारिता को अभूतपूर्व विस्तार दिया है। अब समाचार कुछ ही क्षणों में देश-दुनिया तक पहुंच जाते हैं। सोशल मीडिया ने आम नागरिक को भी सूचना साझा करने का मंच दिया है। लेकिन इस सुविधा के साथ फेक न्यूज, भ्रामक सूचनाओं, अपुष्ट खबरों और सनसनी फैलाने वाली सामग्री की चुनौती भी बढ़ी है।

व्यूज और लाइक्स की प्रतिस्पर्धा में खबरों की पुष्टि, तथ्यात्मक शुद्धता और सामाजिक जिम्मेदारी पीछे नहीं छूटनी चाहिए। पत्रकारिता की विश्वसनीयता उसकी गति से नहीं, बल्कि उसकी सत्यता और निष्पक्षता से निर्धारित होती है। डिजिटल युग में पत्रकारों के प्रशिक्षण, तथ्य-जांच और पेशेवर आचार संहिता को और मजबूत करना होगा।

पत्रकार की आर्थिक और मानसिक सुरक्षा भी जरूरी

चौबीस घंटे चलने वाली समाचार व्यवस्था ने पत्रकारों के काम का स्वरूप बदल दिया है। लगातार काम का दबाव, समय सीमा, नौकरी की अनिश्चितता, कम वेतन और सोशल मीडिया पर होने वाली आलोचना पत्रकारों के व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करती है।

पत्रकार भी समाज का एक सामान्य नागरिक है। उसके भी परिवार, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा और भविष्य से जुड़े सपने हैं। इसलिए पत्रकार कल्याण को केवल औपचारिक घोषणाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, न्यूनतम सम्मानजनक पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा और आवश्यकता के अनुसार पेंशन अथवा कल्याणकारी सहायता की व्यवस्था पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।

अब केवल सम्मान समारोह नहीं, ठोस पहल की जरूरत

राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम तभी सार्थक होंगे, जब उनमें पत्रकारों की वास्तविक समस्याओं के समाधान की दिशा में भी ठोस निर्णय लिए जाएं। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम आवश्यक हैं—

1. पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानूनी व्यवस्था विकसित की जाए और पत्रकारों पर होने वाले हमलों की त्वरित एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो।
2. पत्रकारों के लिए सम्मानजनक न्यूनतम पारिश्रमिक, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाए।
3. ग्रामीण, कस्बाई, स्वतंत्र और फ्रीलांस पत्रकारों की पहचान एवं मान्यता की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और व्यावहारिक बनाई जाए।
4. छोटे और मझोले समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन नीति में निष्पक्ष अवसर तथा उनकी वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप सहयोग मिले।
5. डिजिटल मीडिया में कार्यरत पत्रकारों के लिए भी स्पष्ट नीतिगत ढांचा, प्रशिक्षण और सुरक्षा संबंधी प्रावधान विकसित किए जाएं।
6. पत्रकार संगठनों को आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर पत्रकार हितों, प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर गरिमा के लिए एकजुट होना होगा।
7. पत्रकारिता संस्थानों में नैतिकता, तथ्य-जांच और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की संस्कृति विकसित की जाए।

पत्रकार सुरक्षित होगा, तभी लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा

आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर हमें केवल पत्रकारिता के गौरवशाली अतीत का स्मरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके वर्तमान और भविष्य पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह समझना होगा कि पत्रकारिता केवल समाचार प्रकाशित करने या प्रसारित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जनता और शासन के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण सेतु है।

पत्रकार से निष्पक्षता, निर्भीकता और जनहित की अपेक्षा करने वाली व्यवस्था को भी उसके सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक अधिकारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। पत्रकार को सुविधाओं के नाम पर किसी का एहसान नहीं, बल्कि अपने श्रम और दायित्व के अनुरूप सम्मानजनक व्यवस्था चाहिए।

याद रखना होगा कि जब पत्रकार की आवाज कमजोर होती है, तब समाज के उन लोगों की आवाज भी कमजोर पड़ती है, जिनकी समस्याएं सत्ता और व्यवस्था तक पहुंचाने वाला कोई दूसरा माध्यम नहीं होता।

इसलिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर संकल्प केवल प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा का नहीं, बल्कि उस स्वतंत्रता को जीवित रखने वाले पत्रकार के सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान की रक्षा का भी होना चाहिए।

क्योंकि पत्रकार सुरक्षित नहीं होगा तो सच की आवाज कमजोर होगी, सच की आवाज कमजोर होगी तो जनहित के सवाल दबेंगे और जब जनहित के सवाल दबने लगेंगे, तब लोकतंत्र की मजबूती पर भी प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है।

प्रेस की स्वतंत्रता का वास्तविक सम्मान तभी होगा, जब पत्रकार स्वतंत्र भी हो, सुरक्षित भी हो और सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम भी हो।

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