लघु-मध्यम समाचार पत्रों पर जीएसटी का बोझ खत्म करने की पहल, प्रेस परिषद के सदस्य अरुण कुमार त्रिपाठी ने अध्यक्ष को लिखा पत्र
लघु-मध्यम समाचार पत्रों पर जीएसटी का बोझ खत्म करने की पहल, प्रेस परिषद के सदस्य अरुण कुमार त्रिपाठी ने अध्यक्ष को लिखा पत्र
न्यूज़प्रिंट, कागज, स्याही और प्रिंटिंग सामग्री को जीएसटी मुक्त करने की मांग; जीएसटी काउंसिल को पत्र लिखकर राहत के लिए पहल करने का किया आग्रह
नई दिल्ली/लखनऊ। देश के लघु-मध्यम समाचार पत्रों की लगातार बिगड़ती आर्थिक स्थिति और बढ़ती प्रकाशन लागत का मुद्दा अब भारतीय प्रेस परिषद के स्तर पर उठाया गया है। भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य अरुण कुमार त्रिपाठी ने परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखकर छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों पर पड़ रहे जीएसटी के आर्थिक बोझ से राहत दिलाने के लिए महत्वपूर्ण पहल करने का आग्रह किया है। उन्होंने अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि वे इस विषय में वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी काउंसिल) को पत्र लिखकर न्यूज़प्रिंट और समाचार पत्रों की छपाई में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक सामग्री को जीएसटी से मुक्त करने अथवा विशेष कर राहत देने के प्रस्ताव पर विचार करने की अनुशंसा करें।
श्री त्रिपाठी ने अपने पत्र में कहा है कि समाचार पत्रों की बिक्री पर जीएसटी की शून्य दर लागू होने के बावजूद अखबारों के प्रकाशन में इस्तेमाल होने वाले न्यूज़प्रिंट, कागज, स्याही, प्रिंटिंग प्लेट और अन्य आवश्यक सामग्री की खरीद पर प्रकाशकों को जीएसटी चुकाना पड़ता है। समाचार पत्रों की आपूर्ति से जुड़ी इनपुट टैक्स क्रेडिट की वैधानिक सीमाओं के कारण इस कर का आर्थिक बोझ अंततः प्रकाशकों पर पड़ता है। छोटे और मध्यम समाचार पत्रों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से कठिन है, क्योंकि वे सीमित पूंजी और सीमित विज्ञापन संसाधनों के सहारे अपना प्रकाशन जारी रखते हैं।
अखबार की बिक्री पर जीएसटी नहीं, फिर छपाई की सामग्री पर बोझ क्यों?
पत्र में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है कि जब समाचार पत्र प्रकाशक पाठकों से अखबार की बिक्री पर अलग से जीएसटी नहीं वसूलते, तो अखबार तैयार करने के लिए खरीदी जाने वाली आवश्यक सामग्री पर चुकाए गए कर का पूरा आर्थिक भार प्रकाशक ही क्यों उठाए?
श्री त्रिपाठी के मुताबिक, बड़े मीडिया समूहों की तुलना में छोटे और मध्यम समाचार पत्रों के पास पूंजी, विज्ञापन और आय के सीमित स्रोत होते हैं। कागज की बढ़ती कीमतें, छपाई, वितरण, कर्मचारियों के वेतन और अन्य संचालन खर्च पहले ही उनके लिए चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में प्रकाशन सामग्री पर लगने वाला जीएसटी उनकी आर्थिक मुश्किलों को और बढ़ा रहा है।
उन्होंने अपने पत्र में इस बात पर भी जोर दिया है कि छोटे समाचार पत्र केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र में आम नागरिक की आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों और छोटे शहरों में स्थानीय समस्याओं, सरकारी योजनाओं की वास्तविक स्थिति, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं को सामने लाने में इन समाचार पत्रों की अहम भूमिका है।
छह महत्वपूर्ण सुझावों पर जीएसटी काउंसिल से विचार करने का आग्रह
अरुण कुमार त्रिपाठी ने भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि वे जीएसटी काउंसिल के समक्ष निम्नलिखित सुझाव रखें-
* समाचार पत्रों में इस्तेमाल होने वाले न्यूज़प्रिंट और कागज को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त किया जाए।
* स्याही, प्रिंटिंग प्लेट और अन्य आवश्यक मुद्रण सामग्री पर जीएसटी समाप्त करने अथवा रियायती दर लागू करने पर विचार हो।
* प्रकाशन सामग्री पर चुकाए गए जीएसटी के लिए विशेष इनपुट टैक्स क्रेडिट अथवा रिफंड की व्यवस्था बनाई जाए।
* प्रसार संख्या और अन्य वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों के लिए अलग कर राहत नीति लागू हो।
* स्थायी समाधान होने तक छोटे प्रकाशकों को अंतरिम कर राहत दी जाए।
* समाचार पत्र उद्योग पर जीएसटी के वास्तविक आर्थिक प्रभाव का अध्ययन कराने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की जाए।
छोटे अखबार बंद हुए तो कमजोर होगी स्थानीय पत्रकारिता
श्री त्रिपाठी ने अपने पत्र में आगाह किया है कि आर्थिक दबाव के कारण यदि छोटे और मध्यम समाचार पत्रों का प्रकाशन बंद होता है या उनकी प्रसार क्षमता प्रभावित होती है, तो इसका नुकसान केवल प्रकाशकों और पत्रकारों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा असर उन क्षेत्रों की जनता पर पड़ेगा, जहां स्थानीय समाचार पत्र ही आम लोगों की समस्याओं और उनकी आवाज को प्रमुखता से उठाते हैं।
उन्होंने अध्यक्ष से आग्रह किया है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जीएसटी काउंसिल और वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया जाए तथा छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों की वास्तविक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर राहत देने की पहल की जाए।
श्री त्रिपाठी की इस पहल ने एक अहम सवाल खड़ा किया है कि जब समाचार पत्र लोकतंत्र में जनहित और जनजागरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उनकी छपाई में इस्तेमाल होने वाली जरूरी सामग्री पर कर का ऐसा बोझ क्यों हो, जो छोटे प्रकाशकों के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर दे? अब देखना होगा कि भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष इस मांग पर क्या पहल करती हैं और जीएसटी काउंसिल तक यह मुद्दा किस रूप में पहुंचता है।
